प्रश्न- भारत में क्षेत्रीय नियोजन की विफलताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

भारत में नियोजन की क्या कमियाँ रही हैं। पिछले 45 वर्षों में सरकार लोगों को बताती रही है कि देश में विकास- नियोजन का उद्देश्य समाजवादी ढाँचे पर आधारित समाज की स्थापना करना है। नारे लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर इस बात से पड़ता है कि उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं। मूल प्रश्न यह है कि क्या पिछड़ों, कमजोरों व दलितों की दशा सुधरी है या नहीं? क्या विकास के परिणाम समाज के सबसे निचले वर्गों तक पहुँचे हैं या नहीं? इस संबंध में जो भी परिणाम मिले हैं उन्हें सीमित ही कहा जा सकता है जो कि निम्नलिखित से स्पष्ट है-

1. सभी लोगों को एक आधारभूत न्यूनतम जीवन स्तर दिलाने में विफलता - नियोजन का यह आधारभूत उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ है। इस दिशा में बहुत ही कम कार्य हुआ है।

2. आय व सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में विफलता - ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि 50 वर्ष के आर्थिक विकास के कारण आय का पुनर्वितरण निचले वर्गों के पक्ष में हुआ है। 1950-51 व 1995-96 के बीच प्रति व्यक्ति आय 1.7 प्रतिशत ही बढ़ी है, लेकिन इसका भी वितरण असमान रहा। ऐसा अध्ययनों से पता चलता है। सबसे निम्न वर्ग के रूप में जनसंख्या के 20 प्रतिशत भाग की हालत और बिगड़ी है और इससे ऊपर के 20 प्रतिशत की हालत लगभग स्थिर रही है। जबकि ग्रामीण गरीबी और बढ़ी है, इस बात के प्रमाण हैं कि आय व सम्पत्ति सभी वर्ग के हाथ में ही केन्द्रित हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि नियोजन में किए गए प्रयासों से असमानताएँ नहीं घट पाई हैं।

3. सभी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को उत्पादक रोजगार दिलाने में विफलता - नियोजन की प्रगति के साथ-साथ बेरोजगारी व अल्परोजगार की समस्या भी बढ़ रही है। बेरोजगारी की संख्या प्रथम योजना के बाद से निरंतर बढ़ रही है। पिछले वर्षों से शेष चली आ रही बेरोजगारी की तो बात दूर रही योजना के दौरान श्रम शक्ति में शामिल नए लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। योजना आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

4. बुनियादी सुविधाओं की कमी - सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं परियोजनाओं के निर्माण, परिचालन और रख-रखाव में व्याप्त कमी नियोजन की एक और विफलता है। 1980 के दशक के मध्य से तो स्थिति, विशेषतया बिजली, रेलवे और सड़कों की और गंभीर हो गई है। अधिकतर सयंत्र क्षमता से कम (लगभग 50 प्रतिशत) पर कार्य कर रहे हैं। रेलें और सड़कों पर बहुत अधिक भीड़-भाड़ है। हमारे नियोजकों की विफलता इसमें है कि वे इन कमियों का पहले से अनुमान नहीं लगा पाए। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाई।

5. छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी और भूमि का पुनर्वितरण - किसानों के भूमि के महत्व का हस्तांतरण का नीतिगत निर्णय (यानि भूमि सुधार ) ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडू, आदि जैसे कुछ राज्यों में कुछ प्रयत्न हुए। सरकार ने भी यह माना है कि भूमि सुधार धीमे रहे है और राज्य सरकारों को इनको तेजी से लागू करने की इच्छा भी प्रतीत नहीं होती। इसके कारण कृषि को प्रगतिशील बनाने और संसाधनों का समान वितरण करने में रुकावटें आती हैं।

6. कृषि क्षेत्र में प्रादेशिक संतुलन लाने की अनदेखी- भारत में नियोजन की यह एक बड़ी विफलता है। भारत की औसत भूमि उत्पादिकता पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और चीन की अपेक्षा काफी कम है। उदाहरणतः चीन की भूमि उत्पादिता भारत की चार गुना है। भारत की यह कमी इस कारण से है कि यहाँ चुने हुए प्रदेशों में ही कृषि को उत्साहित किया गया और बाकी प्रदेशों को मानूसन की वर्षा के भरोसे छोड़ दिया गया। निष्कर्ष यह है कि नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और इनको लागू करने के बीच बहुत बड़ा अंतर रहा है। योजना दस्तावेज दार्शनिक और शैक्षिक तौर पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सिद्धान्त और व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतर होने के कारण इसके कार्यान्वयन में अनेक कमियाँ रही हैं।

...Prev | Next...